Hetauda Online - स्थानीय निर्वाचनको लागि कांग्रेसको घोषणा पत्र
The first website dedicated to the people of clean and green city Hetauda.
स्थानीय तह निर्वाचन

स्थानीय निर्वाचनको लागि कांग्रेसको घोषणा पत्र


स्थानीय तह निर्वाचन 107 पटक पढिएको २०७४ बैशाख १३ बुधवार


स्थानीय निर्वाचनको लागि कांग्रेसको घोषणा पत्र


यस निर्वाचनमा मत खसालेर हामीलेजनताकोघरदैलोमा बसेर काम गर्ने‘स्थानीय सरकार’ बनाउनेछौँ। २०७४ साल माघभित्रैसंविधान अनुसार हामीलेप्रदेश र केन्द्रकोसरकार पनि बनाउनुपर्ने हुन्छ ।

तर यतिबेला गाउँपालिका र नगरपालिकामा हाम्रोमतबाट बन्नेस्थानीय सरकार हाम्रोसुख–दुःख र गाउँ–नगरको विकासका लागि सबैभन्दा महत्वपूर्णर भरपर्दोसंस्था हुनेछ । यस्तो महत्वको निर्वाचनमा ठूलो संख्यामा उपस्थित भई मतदान गर्न सम्पूर्ण

देशवासीलाइ आह्वान गर्दैनेपाली कांग्रेस जय नेपालकोअभिवादन व्यक्त गर्दछ ।


१.१ श्रद्धाञ्जली र सम्झना

सात दशक लामोनेपालकोकठिन लोकतान्त्रिक संघर्ष यात्रामा देशका थुप्रैहोनहार सन्ततिले हिमाल, पहाड, तराई–मधेश सर्वत्र गौरवपूर्ण शहादत प्राप्त गरेका छन् ।  नेपाली कांग्रेस पार्टीका थुप्रैनेता र कर्मठ साथीहरुकोजीवन योलामोलोकतान्त्रिक आन्दोलनकोयज्ञमा बलिदान भएको छ । लोकतन्त्रको संघर्ष–यात्रामा हजारौँ योद्धाहरुको घर–परिवार भत्किएको छ, अनि थुप्रै साथीहरुलेजेल, नेल र निर्वासनकोपीडा भोग्नुपरेकोछ । माओवादी द्वन्द्वको११ वर्षमा

लोकतान्त्रिक आस्थामा अविचलित रहेका साथीहरुलेभोग्नुभएको पीडा र जीवनको वलिदान हाम्रोसम्झनामा ताजैछ । यस घडीमा नेपाली कांग्रेस संघर्षकोयोगौरवपूर्ण इतिहासलाईस्मरण गर्दैदेशका सम्पूर्णशहीदहरुप्रति हार्दिक श्रद्धाञ्जली अर्पण गर्दछ । नेपाली कांग्रेस पार्टीको संगठन र लोकतान्त्रिक आन्दोलनलाई चुनौतीपूर्ण घडीमा नेतृत्व गर्ने जननायक विश्वेश्वरप्रसाद कोइराला, त्याग र विद्वत्ताका प्रतिमूर्ति सुवर्ण शम्शेर, जनआन्दोलनका कमाण्डर एवं लौहपुरुष गणेशमान सिंह, सन्त नेता कृष्णप्रसाद भट्टराई, शान्ति प्रक्रिया एवं संघीय समावेशी गणतन्त्र नेपालका नायक गिरिजाप्रसाद कोइराला, नयाँसंविधान निर्माणका प्रमुख अभियन्ता सुशील कोइराला लगायत पार्टी नेतृत्व र साथीहरुकोविशाल पंक्तिकोयोगदानलाईनेपाली कांग्रेस सगर्वस्मरण गर्दछ ।

राजनीतिक पृष्ठभूमि

खण्ड १

१.२ स्थानीय निर्वाचनको महत्व

आदरणीय दिदीबहिनी–दाजुभाइहरु, लोकतन्त्रलेमात्र हाम्रोसामाजिक विविधतालाई समेट्न र सबैकोसहभागिता सुनिश्चित गर्न सक्छ । समाजमा विद्यमान राजनीतिक, आर्थिक एवं सामाजिक विभेदहरुलाई अन्त्य

गर्ने महत्वपूर्ण साधनका रुपमा लोकतान्त्रिक पद्धतिभित्र स्थानीय सरकार र स्वशासनको

अभ्यास हुन्छ । स्थानीय सरकारलेदक्षता, उत्तरदायित्व, जनसहभागिता र पारदर्शिता जस्ता

सुशासनका आधारभूत पक्षकोपनि सुनिश्चितता गर्न सक्दछ । देशका विकट क्षेत्र तथा

सीमान्तीकृत समुदायका बीच सन्तुलित विकासकोप्रतिफल प्राप्ति र विविध जाति, भाषा

र संस्कृतिका जनताकोपहिचान, फराकिलोप्रतिनिधित्व, राज्यका अंगमा पहुँच, सामाजिक

प्रतिष्ठा र परिवर्तनकोआकांक्षाकोसम्बोधन समेत स्थानीय सरकारबाट सम्भव हुन सक्दछ ।

सुदृढ र जीवन्त लोकतन्त्र वस्तुतः जराबाट उठेकोहुन्छ । आज हाम्रोसामुतलैदेखि लोकतन्त्रलाई

सवल र संस्थागत गर्नेअभूतपूर्वअवसर आएकोछ । स्थानीय सरकारकोयोनयाँसंवैधानिक

प्रयोग हाम्रोलोकतन्त्र र नेपाली जनताकोघर आँगनमा आएकोठूलोपरिवर्तन हो।

हाम्रोदेशकोसंघीयताकोढाँचामा तीनवटा तह छन्ः केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय तह । यी

तीनवटैतहमा जनतालेचुनेकोजनप्रतिनिधि सरकार बन्नेछ । यही क्रममा आगामी

वैशाख ३१ गतेगाउँर नगरपालिकामा भोट हालेर जनतालेस्थानीय सरकार बनाउनुपर्छ।

दुई दशककोअन्तरालपछि हुन गइरहेको योनिर्वाचन विगतका स्थानीय निर्वाचनहरु

भन्दा अधिकार, स्रोत–साधन र जिम्मेवारीका दृष्टिलेधेरैफरक छ । स्थानीय सरकारले

संविधानलेदिएका अधिकार प्रयोग गर्दै शासन र प्रशासन, विकास र योजनाकोनिर्णय

स्थानीय तहमैगर्नेछ । विकासका लागि चाहिनेराजस्व र अन्य साधन स्रोत जुटाउनेछ ।

संविधानलेतोकेकोविषय र क्षेत्रमा स्थानीय तहमैकानून बनाउन र न्याय सम्पादन समेत

स्थानीय तहमैगर्न सक्नेछ । यसरी स्थानीय सरकार स्वशासनकोलोकतान्त्रिक अभ्यास

गर्नेजनताकोसबैभन्दा नजिककोसरकार हुनेछ ।

शताब्दियौँदेखि काठमाडौँकोसिंहदरवारमा केन्द्रित रहँदैआएकोशासन–प्रशासन, योजना

र विकास उपर निर्णय गर्नेजिम्मेवारी अब स्थानीय सरकारकोमाध्यमबाट गाउँ–नगरका

जनतासम्म आएकोछ । जनतालेअब आफ्ना पीरमर्कार विकास–निर्माणसँग सम्बन्धित

मांग स्थानीय सरकारसँग सजिलैराख्नसक्नेर पुरा गर्न–गराउन सक्नेछन्। स्थानीय

सरकारका कामलाई नजिकबाट अनुगमन पनि गर्नसक्नेछन्।

स्थानीय स्वायत्त शासन बलियोर संस्थागत हुनेयस्तोमहत्वपूर्णनिर्वाचनमा मतदान

गर्दाहतारमा र भावुकतामा निर्णय गर्नुहुँदैन । कुन पार्टीलेलोकतन्त्रलाईबलियोपार्न

र जनताका अधिकार संरक्षण गर्नसक्छ ? कुन पार्टीलेविभिन्न जाती, भाषा, संस्कृति

र जनताका बीच सद्भाव कायम राखेर राष्ट्रिय एकता बलियोबनाउन सक्छ ? कुन

पार्टीदेशमा दिगोशान्ति र विकासका लागि पत्यारिलोपार्टीहो? यी प्रश्नमाथि विचार

गरेर मात्र मतदानकोनिर्णय गर्नुहोस्। नेपाली कांग्रेस राष्ट्रियता, लोकतन्त्र, शान्ति

र विकासकोकसीमा खारिएकोनेपाली कांग्रेस पार्टीका उम्मेदवारलाईरोज्न सम्पूर्ण

दिदीबहिनी–दाजुभाईहरुलाईआह्वान गर्दछ ।

१.३ स्थानीय स्वायत्त शासन र नेपाली कांग्रेस

नेपाली कांग्रेस पार्टीले२००७ सालकोजनक्रान्तिकोठिक अघि हरेक जिल्लामा चुनिएका

जनप्रतिनिधि रहने एक पञ्चायत निर्माण गर्ने संकल्प गरेको थियो । क्रान्तिपछिको

सरकार गठन गर्दा नेपाली कांग्रेसलेस्थानीय स्वायत्त शासन साकार पार्नछुट्टैमन्त्री र

मन्त्रालय रहनेगरी कार्य विभाजनकोपद्धति प्रारम्भ ग¥यो।

२००९ सालमा पार्टीकोपाचौं महाधिवेशनमा नेपाली कांग्रेसलेअञ्चल–जिल्ला र ग्राम

पञ्चायतको तहगत संरचनाबाट देशको शासन–प्रशासन, विकास–निर्माण र न्याय

सम्पादन गर्नेकाम स्थानीय तहमा लैजानेसंकल्प जनताका माझ राख्यो।

२०१६ सालमा नेपाली कांग्रेसकोबी.पी. कोइराला नेतृत्वकोसरकारलेस्थानीय स्वायत्त

शासन मन्त्रालय गठन गरी स्थानीय स्वायत्त शासनको आधारशिला राख्यो । यस

क्रममा जिल्लामा अधिकारसम्पन्न जिल्ला विकास बोर्डकोगठन शुरु भयो। सरकारले

विकेन्द्रीकरणका प्रारम्भिक इकाइका रुपमा देशभर ग्राम पञ्चायतहरु खडा गर्ने निर्णय

ग¥यो। नगरपालिकाहरु स्थापना गरी आवश्यक अनुदान निकासाकोव्यवस्था भयो।

२०४९ सालमा नेपाली कांग्रेसकोनेतृत्वकोसरकारलेस्थानीय शासनकोजग बलियो

बनाउँदैऐन–कानूनकोनिर्माण र स्थानीय तहकोऐतिहासिक निर्वाचन सम्पन्न ग¥यो।

स्थानीय निर्वाचनमा बहुसंख्यक निकायमा कांग्रेसलेविजय हासिल ग¥यो। यसैअवधिमा

गाउँ–गाउँमा सडक निर्माण, विद्यालय स्थापना, स्वास्थ्य सेवा र सुविधामा विस्तार,

खानेपानी र सरसफाइकोक्षेत्रमा अभूतपूर्व विकास भयो । ग्रामीण क्षेत्रमा विकास

बजेटको७० प्रतिशत रकम छुट्याउनेर प्रत्येक गाउँविकास समितिमा एकमुष्ट रकम

जानेनीति र कार्यक्रम प्रारम्भ भयो।

गाउँमा देखिएको यो ऐतिहासिक परिवर्तनका कारण नेपाली कांग्रेस पार्टीका

प्रतिनिधिहरुकोनेतृत्वमा रहेकोजिल्ला विकास समिति महासंघ, नगरपालिका महासंघ

र गाउँ विकास समिति महासंघलेस्थानीय निकायलाई स्थानीय सरकारकोरुपमा

विकसित गर्नुपर्नेप्रस्ताव र कानून निर्माणकोअभियान प्रारम्भ गरेका थिए ।

नेपाली कांग्रेसका तत्कालीन प्रधानमन्त्री श्री शेरबहादुर देउवाको नेतृत्वमा २०५३

सालमा गठित आयोगकोसिफारिशका आधारमा स्थानीय स्वायत्त शासन ऐन, २०५५

पारित भई विकेन्द्रीकरण र स्थानीय शासनकोकानूनी आधार सुदृढ गरियो।

नेपाली कांग्रेसलेआफ्नो१२ औंमहाधिवेशनमा पारित नीति र कार्यक्रममा “संविधानद्वारा

सूची निर्माण गरी स्थानीय तहमा रहनेअधिकार र स्रोत–साधनकोप्रभावकारी उपयोग

गर्नेकार्यकारीणी अधिकार सहितकोस्थानीय सरकारलेमात्र स्वायत्तता र स्वशासनको

लोकतान्त्रिक आधारशिला राख्न सक्छ” भन्नेगम्भीर प्रतिवद्धता व्यक्त गरेकोथियो।

त्यस्तै, दोस्रो संविधानसभा निर्वाचन २०७० मा नेपाली कांग्रेसको घोषणापत्रले पनि

स्वायत्तता सहितकोअधिकारसम्पन्न स्थानीय तह रहनुपर्नेठहर सार्वजनिक गरेकोथियो।

स्थानीय स्वायत्त शासनका यिनै ऐतिहासिक संकल्प, अनुभव र अभ्यासलाई नयाँ

संविधानमा संघीय ढाँचामा थप व्यवस्थित गरिएकोछ । स्थानीय सरकारकोअधिकारक्षेत्र

नयाँसंविधानमैतोकिएको छ । नेपालकोसंविधानकोअनुसूची ८ मा स्थानीय सरकार

एक्लैलेर अनुसूची ९ मा स्थानीय सरकार सहित केन्द्रर प्रदेश सरकारलेप्रयोग गर्न

सक्नेसाझा अधिकारहरु तोकिएका छन्।

१.४ समसामयिक राजनीति र अबको राष्ट्रिय एजेण्डा

आदरणीय दिदीबहिनी–दाजुभाइहरु,

नेपालकोलोकतन्त्र, मानव अधिकार र जनप्रतिनिधिमूलक शासन पटक–पटक दक्षिणपन्थी

अतिवाद र वामपन्थी उग्रताकोआक्रमण र जोखिममा पर्दैआएकोछ । नेपाली कांग्रेसलेनै

यस्ता उग्रदक्षिणपन्थी र उग्रवामपन्थी अतिवादका विरुद्ध नेपाली जनतालाईसंगठित गर्दै

लोकतन्त्र, मानव अधिकार, आर्थिक समृद्धि, सभ्य र भयमुक्त समाजकोबलियोआधारशिला

खडा गरेकोछ ।

१.४.१ कांग्रेसकोनेतृत्वमा नयाँसंविधान – कांग्रेसकैनेतृत्वमा समृद्धिकोअभियानः नेपाली

कांग्रेसकोनेतृत्वमा संविधानसभाबाट नेपालकोसंविधान जारी भएकोघटना लामोर

संघर्षपूर्ण लोकतान्त्रिक आन्दोलनको एउटा महत्वपूर्ण उपलव्धि हो । यस संविधानले

लोकतन्त्र र मानव अधिकारका विश्वव्यापी मान्यतालाई आत्मसात् गरेकोछ । सात

दशकदेखि वहुलवादमा आधारित वहुदलीय संसदीय लोकतन्त्र, राजनीतिक र धार्मिक

स्वतन्त्रता, भय र गरिबीबाट मुक्त समाज निर्माण गर्नेनेपाली कांग्रेसकोविचार र संकल्प

नयाँसंविधानमा दृढताका साथ स्थापित भएकोछ । योउपलव्धिप्रति गर्व गर्दै नेपाली

कांग्रेसले अब संघीय समावेशी लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको संविधानले प्रत्याभूत

गरेका वहुलवादमा आधारित वहुदलीय संसदीय लोकतन्त्र, आधारभूत मानव अधिकार र

पूर्णप्रेस स्वतन्त्रताकोसंवद्र्धन द्घारा लोकतान्त्रिक समाजवाद–उन्मुख समृद्ध नेपाल निर्माण

गर्नेतर्फ देशलाईअघि वढाउनेछ ।

१.४.२ असहिष्णुता र उग्र राष्ट्रवादकोपासोः संविधान निर्माण भइसकेपछिकोराष्ट्रिय

राजनीतिमा पनि अतिवादकोजोखिम र चुनौती कायमैछ । अहिलेसंसदमा रहेकोप्रमुख

प्रतिपक्षी दल नेकपा (एमाले) संविधान निर्माणकोबेलादेखि नैआफ्ना प्रतिस्पर्धीराजनीतिक

दलहरुप्रति निरन्तर असहिष्णुर आक्रामक प्रवृत्तिका साथ क्रियाशील रह्यो। फलस्वरुप,

नेपाली कांग्रेसको नेतृत्वमा सरकारमा सहभागी भएपनि र संविधान निर्माणमा सहकर्मी

भएपनि नेकपा (एमाले) आफूसहभागी सरकारकोनिर्णय प्रक्रियामा खुला मनलेसहयोगी र

लचिलोभूमिकामा प्रस्तुत भएन । संसदीय पद्धति र आचरण अनुरुप आफूसहभागी सरकारको

काम र निर्णयमा उत्साहपूर्ण सहकार्य गर्नुभन्दा पार्टीगत र गुटगत राजनीतिक भागवण्डा

खोज्नेप्रवृत्तिद्वारा एमालेलेपटक–पटक असहयोगी र अवसरवादी राजनीतिक चरित्र देखायो।

नेकपा (एमाले) कोनेतृत्वमा सरकार बनेपछि उसकोराजनीतिक असहिष्णुता झनैबढ्न

गयो । कांग्रेस नेतृत्वको अघिल्लो सरकारले गरेका विकास, न्याय क्षेत्र र कुटनीतिक

क्षेत्रका नियुक्तिहरु एमाले नेतृत्वको सरकारद्वारा बदर गरिए । प्रशासन, न्याय सेवा,

कुटनीतिक र शिक्षण क्षेत्रमा पार्टीकरणकोप्रक्रिया प्रारम्भ भयो। सरकारका वित्तीय स्रोत

र साधन दलकोस्वार्थका निम्ति दुरुपयोग गरियो। फलस्वरुप सत्तामा सहभागी दलहरु

एमालेसंगकोसत्ता साझेदारीमा टिक्न सकेनन्र एमालेनेतृत्वकोसरकारकोपतन भयो।

सत्तामा रहुन्जेल नेकपा (एमाले) लेसंविधान संशोधनद्वारा संविधान सम्वन्धी असन्तोषलाई

समाधान गर्ने लोकतान्त्रिक विधिलाई समेत सहजैसमर्थन गरेन । बरु उसकोअतिवादी

राजनीतिक अडानलेतराइ–मधेशकोआन्दोलन झनैचर्कोबन्दैगएकोहो।

एमालेकोयोअनुदार प्रवृत्तिलेसंविधानसभाबाट संविधान निर्माण गर्नेप्रक्रिया समेत जोखिममा

परेकोथियो। नेपालकोलोकतान्त्रिक आन्दोलनमा साना राजनीतिक दलहरुकोपनि महत्व

र भूमिका रहेकोछ । तर नेकपा (एमाले) लेयोसत्यलाईआत्मसात्गर्नसकेन र उ साना

राजनीतिक दलप्रति पनि अनुदार देखियो। एमालेकोराजनीतिक असहिष्णुतालेसंविधान

निर्माणकोप्रकियालाईआन्दोलनकोसीमासम्म धकेलेपनि नेपाली कांग्रेसलेमध्यस्थता गर्दै

एमालेर माओवादी दुबैलाईसंविधान निर्माणकोकाममा एक ठाउँमा राख्न सक्यो।

लोकतन्त्रले नेपाली राजनीतिमा ल्याएको अभूतपूर्व जागरणले गर्दा देशमा विभिन्न

प्रकृतिका अधिकारका आन्दोलन उठेका हुन्। मधेश आन्दोलन, आदिवासी जनजातिको

पहिचानकोआन्दोलन, थारु, मुस्लिम लगायतकोफराकिलोप्रतिनिधित्व र अधिकारको

आन्दोलनप्रति एमालेलेदेखाएकोनकारात्मक र असहिष्णुव्यवहारलेनेपालीराजनीतिलाई

गम्भीर र जटिल बनाउँदैलगेकोछ ।

ज्ञण्

मधेशकोआन्दोलनलाई विखण्डनकोआन्दोलन भन्दैर मधेशी जनताप्रति निरन्तर

अशोभनीय टिप्पणी गर्दै एमाले यतिखेर अतिवाद र नक्कली राष्ट्रवादको पासोमा

पर्दैगएकोछ । मधेश र पहाडका बीच मतभेद चर्काउने, मधेशी समुदाय र पहाडी

समुदायकोराष्ट्रियताकोभावनालाईबेग्लाबेग्लैतराजुमा जोख्नेर प्रचार गर्नेएमालेको

अतिवादी विचारलेदेशकोएकता र सामाजिक सद्भाव, संविधानकोकार्यान्वयन र

लोकतान्त्रिक अभ्यासलाईठूलोक्षति पु¥याएकोछ ।

एमालेको वर्तमान नेतृत्वको अदूरदर्शी अडानले संविधान संशोधनको प्रक्रिया र

सहमतिकोराजनीति जोखिममा परेकोछ । संसदीय अभ्यास र देशकोविकास प्रक्रियामा

समेत यसलेनकारात्मक प्रभाव पारेकोछ ।

१.४.३ अस्थिर राजनीतिकोलाभ खोज्नेप्रवृत्ति ः देशकोराजनीति मुठभेडकोगम्भीर

मोडमा पुगेका बेला नेकपा (माओवादी केन्द्र) लेपनि दृढ संकल्प र स्पष्ट लोकतान्त्रिक

बाटोपहिल्याउन सकेकोछैन । माओवादी द्वन्द्वकालीन प्रवृत्ति र घटनाका प्रभावबाट

मुक्त भएर दीर्घकालीन लोकतान्त्रिक सहकार्यमा आवद्ध हुनुकोसाटोनेकपा (माओवादी

केन्द्र) भित्र अस्थिर राजनीतिका बखत सत्ताकोलाभ खोज्नेप्रवृत्ति प्रकट हुनेगरेको

छ । नेकपा (माओवादी केन्द्र) कोयोढुलमुलेप्रवृत्तिलेराजनीतिक अस्थिरता बढाएको

छ । सहमति र संवादकोराजनीतिबाट परिणाम निकाल्नेप्रक्रियालाई समेत कमजोर

बनाएकोछ ।

१.४.४ हठधर्मिताको चक्रव्यूह ः मधेश केन्द्रित दलहरु भने आफ्नै हठधर्मिताको

चक्रव्यूहमा फँस्दैगएका छन्। मधेशका जनतालाईसधैनिर्मम आन्दोलन रक्षतिमा होमेर

राजनीतिक संवाद र सहमतिलाई कहिल्यैपरिणाममुखी बन्न नदिनेर आन्दोलनलाई

सामाजिक सद्भाव विग्रनेसीमासम्म फैलिन दिएर मधेश केन्द्रित दलहरुलेमधेशमा

अतिवादी सोच र प्रवृत्तिलाईबल पु¥याउनेगम्भीर गल्ती गरिरहेका छन्। नेपाली कांग्रेस

यो आन्दोलनको चक्रव्यूहबाट निस्किएर संविधान संशोधनको माध्यमबाट समस्या

समाधानमा अग्रसर हुन मधेश केन्द्रित दललाई आह्वान गर्दछ । मधेशका जनताको

अधिकार, फराकिलोप्रतिनिधित्व, राज्यका संरचनामा सहज पहँुच, भाषा–संस्कृतिको

सम्मान र विकास एवं रोजगारीका मुद्दालाई नेपाली कांग्रेसलेलोकतान्त्रिक विधिबाट

सम्बोधन गर्नेछ ।

१.४.५ सत्ता राजनीति र पञ्चायती मोह ः लोकतान्त्रिक शक्तिसँग विश्वसनीय सहकार्य

र संविधान संशोधनकोबाटोबाट देशमा विद्यमान समस्या समाधान गर्नराप्रपा आफ्नो

अतृप्त सत्ता राजनीति र पञ्चायत मोहकोप्रवृत्तिबाट बाहिर निस्कन जरुरी छ । नयाँ

संविधानलाई निष्ठाका साथ स्वीकार नगर्ने प्रवृत्तिले राप्रपालाई अवसरवादी सत्ता

राजनीतिकोदलदलमा फसाउँदैल्याएकोछ ।

ज्ञज्ञ

राष्ट्रिय राजनीतिको यो अतिवादी र ढुलमुले प्रवृत्ति राष्ट्र र लोकतन्त्रका लागि

जोखिमपूर्ण छ । नेपाली कांग्रेस सबैराजनीतिक दलसँग निरन्तर संवादमा बसेर

देशलाईसहमति, सहकार्य, एकता र मेलमिलापकोबाटोमा हिंडाउन संकल्पवद्ध छ ।

अब राजनीतिक दलहरुलेसत्ताकोनिम्ति मात्र दलीय प्रतिस्पर्धागर्नुकोसाटोलोकतन्त्र

र आर्थिक समृद्धिकोमुद्दालाईकेन्द्रभागमा राखेर राजनीतिक सहकार्य गर्ने तत्परता

देखाउन जरुरी भएकोछ । संविधानसँग सम्बन्धित तराई–मधेश, थारु र आदिवासी

जनजाति आन्दोलनकोअसन्तोषलाईसंविधान संशोधनकोमाध्यमबाट समाधान गरी

सिङ्गोदेशकोसामथ्र्यर साधन–स्रोतलाईआर्थिक समृद्धिकोएजेण्डामा केन्द्रित गर्नुपर्छ

भन्नेनेपाली कांग्रेसकोनिश्कर्षरहेकोछ ।

ज्ञद्द

ऐतिहासिक विरासत र उपलव्धि

खण्ड २

२.१ नेपाली कांग्रेसः राष्ट्रियता र लोकतान्त्रिक आन्दोलनको संवाहक

आदरणीय दिदीबहिनी–दाजुभाइहरु,

नेपाली कांग्रेस नेपालकोलामोलोकतान्त्रिक आन्दोलनकोनिरन्तर नेतृत्व गर्ने तथा

राष्ट्रर जनतामाथि आइपरेका हरेक संकट समाधान गर्ने ऐतिहासिक पार्टी हो। नेपाली

कांग्रेसले नैराष्ट्रिय एकता र राष्ट्रियताको भावना सुदृढ पारी नेपाली समाजलाई

सामन्ती सोंच, संस्कार र शासनबाट मुक्त गर्दै व्यापक नागरिक चेतना, अधिकार र

आर्थिक विकासकोआधुनिक युगतर्फ उन्मुख गराएकोहो।

नेपाली कांग्रेसले २००३ सालदेखि जनताको शान्तिपूर्ण लोकतान्त्रिक आन्दोलनको

नेतृत्व गर्दैआएकोछ । जहानियाँराणा शासनका विरुद्ध २००७ सालमा जनक्रान्तिको

आह्वान गर्दै नेपाली कांग्रेसलेलोकतन्त्र र जनताकोमतबाट मात्र शासन गर्न पाउने

पद्धतिकोस्थापना ग¥यो।

२०१७ सालमा राजाबाट कपटपूर्वक लोकतन्त्र र जनअधिकार अपहरण गरिएपछि ३०

वर्षसम्म निरन्तर संघर्ष गर्दै नेपाली कांग्रेसकोआह्वान र नेतृत्वमा २०४६ सालको

ऐतिहासिक जनआन्दोलन सफल भयो।

लामोसंघर्ष र वलिदानबाट प्राप्त भएका जनताका अधिकार र आवाज २०५२ देखि

प्रारम्भ भएकोमाओवादी द्वन्द्व र हत्या–हिंसाकोप्रकोपमा ११ वर्षसम्म निरन्तर निस्तेज

बन्दैर खोसिदै गए । माओवादी द्वन्द्वको उत्कर्षकै बेला फेरि एकपटक राजाद्वारा

२०५९ सालमा लोकतन्त्र र जनताका अधिकार अपहरित भए । लोकतन्त्र र राष्ट्रमाथि

आइपरेकोयोदोहोरोसंकटबाट नेपाली कांग्रेसलेनैदेश र जनतालाईमुक्ति दिलायो।

२०६२÷६३ कोअभूतपूर्वलोकतान्त्रिक आन्दोलनकोनेतृत्व गर्दैराजतन्त्रकोस्वेच्छाचारी

युग समाप्त पारी नेपाली कांग्रेसलेनैमाओवादी हिंसा र हतियार बिसाउन लगाएर

दिगोशान्ति र संघीय समावेशी लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालकोआधारशिला राख्यो।

२०६४ सालमा संविधानसभाको निर्वाचन गर्न थुप्रैबाधा र आन्दोलनको संकटपूर्ण

परिस्थिति सिर्जना भयो । तर सबै आन्दोलन र अवरोधलाई शान्तिपूर्ण सहमतिमा

टुंग्याएर नेपाली कांग्रेसकैनेतृत्वमा संविधानसभाकोनिर्वाचन सम्भव हुन सक्यो। यो

अवधिमा मधेशकोआन्दोलन, आदिवासी जनजातिकोपहिचानकोआन्दोलन, महिला,

ज्ञघ

दलित, थारु, मुस्लिम, पिछडा वर्ग, अल्पसंख्यक समुदाय एवं कर्णाली र दुर्गम क्षेत्रका

जनताकोउचित प्रतिनिधित्व र अधिकारकोआन्दोलनकोशान्तिपूर्ण निकास नेपाली

कांग्रेसकैनेतृत्वमा संभव हुन सक्यो।

पहिलो संविधानसभाको ४ वर्षसम्म वामपन्थी नेतृत्वमा ४ वटा सरकारको गठन

र विघटन भयो। तर देशलेसंविधान पाउन सकेन । उल्टैदेश वामपन्थी अतिवादी

निर्णयका कारण गम्भीर संवैधानिक संकटमा फस्न गयो । दोस्रो संविधानसभाको

माध्यमबाट नेपाली कांग्रेसले पुनः एक पटक संविधानसभाबाट संविधान जारी गर्ने

अभियानकोनेतृत्व ग¥यो। नेपाली कांग्रेसकोदृढ संकल्प तथा सहमति–सहकार्य–एकता

र मेलमिलापको राजनीतिक संस्कारका कारण १ वर्ष १० महिना भित्र मुलुकले

संविधानसभाबाट ऐतिहासिक संविधान प्राप्त गर्नसक्यो।

संविधानसभाबाट संविधान जारी हुनुभन्दा अघि र पछि देश एकपटक पुनः मधेश र

आदिवासी जनजाति आन्दोलनका कारण असहज अवस्थामा पुगेकोथियो। विनाशकारी

भूकम्पलेअस्तव्यस्त भएकोजन–जीवन सम्हालिन नपाउँदै नेपालकोदक्षिणी सीमा

क्षेत्रमा भएकोनिरन्तर नाकाबन्दीको दबाब र आन्दोलनबाट नेपाली जनता अत्यन्त

आक्रान्त भएका थिए । नाकाबन्दी र महाभूकम्पको दोहोरो संकटको घडीमा पनि

नेपाली कांग्रेसलेआन्दोलनरत पक्षसँग निरन्तर संवाद गर्दै भूकम्प–पीडित जनताका

लागि राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा सहयोग परिचालन ग¥योतथा सीमा क्षेत्रमा जारी

अमानवीय नाकावन्दीको स्थिति समाप्त पार्न छिमेकी भारतसँग निरन्तर संवाद र

अन्तर्राष्ट्रिय जगत्कोध्यानाकर्षण गराउनेअभियानकोनेतृत्व ग¥यो।

संविधानसँग सम्बन्धित असन्तोषलाईसंवादद्वारा सहमतिमा पुगेर संविधान संशोधनको

बाटोबाट समाधान गर्नसकिन्छ भनी नेपाली कांग्रेसलेनैसंविधान संशोधनकोलोकतान्त्रिक

प्रकियाको नेतृत्व ग¥यो। फलस्वरुप संविधानको पहिलो संशोधनद्वारा समानुपातिक

समावेशी प्रतिनिधित्वको मुद्दा मौलिक अधिकारको अंग बन्न गयो तथा भूगोलसँगै

जनसंख्या समेत प्रतिनिधित्वकोप्रमुख आधार हुनेगरी नयाँसंविधान परिष्कृत र विकसित

भयो। योसंशोधनपछि मधेश र अन्य आन्दोलन समेत शान्तिपूर्णसंवादकोबाटोमा फर्किन

र विश्वस्त हुन सकेतथा देशमा जारी अमानवीय नाकावन्दी समेत तोडियो।

योस्थानीय निर्वाचनसम्म आइपुग्दा आज पनि नेपाली कांग्रेसले पार्टी सभापति श्री

शेरबहादुर देउवाको नेतृत्वमा संविधान संशोधनकोमाध्यमबाट मधेश र आदिवासी

जनजाति आन्दोलनका मांग र असन्तोष सम्बोधन गर्न सकिन्छ भन्ने लोकतान्त्रिक

प्रकिया र विधिमाथि देश र आन्दोलनरत पक्षलाई विश्वस्त पार्नसकेकोछ ।

हिमाल, पहाड र तराइ–मधेशका जनताका बीच व्यापक समझदारी र एकताकोभावना

निरन्तर बलियो बनाइराख्ने नेपाली कांग्रेसको यो लोकतान्त्रिक प्रकृया र प्रयासले

ज्ञद्ध

राष्ट्रलाईगम्भीर संकटबाट पार लगाएकोछ तथा राष्ट्रियता र लोकतन्त्र बलियोबनाउने

दोहोरोजिम्मेवारीकोपनि सफलतापूर्वक निर्वाह भएकोछ । यिनैऐतिहासिक जिम्मेवारी

निर्वाह गर्दै आएका कारण नेपाली कांग्रेस देशकोसबैभन्दा जेठो, भरपर्दो, राष्ट्रियता र

लोकतान्त्रिक आन्दोलनकोनेतृत्वकर्ता र हरेक संकटबाट राष्ट्रलाई जोगाउनेपार्टीका

रुपमा स्थापित भएकोछ ।

२.२ नेपाली कांग्रेस ः सामाजिक परिवर्तनको प्रेरक

नेपाली कांग्रेस आफ्नोस्थापनाकालदेखि राजनीतिक परिवर्तनकोसंवाहक मात्र नभएर

सामाजिक–सांस्कृतिक परिवर्तनकोपनि अग्रणी बन्दैआएकोछ । सामाजिक विभेदको

अन्त्यकोशंखघोष नेपाली कांग्रेसलेनैशुरु गरेकोहो। दलितहरुप्रति हुनेअमानवीय

विभेद र छुवाछुतको अन्त्य, महिलाविरुद्ध हुने हिंसा र विभेदका व्यवहार, गरिब र

असहायप्रतिकोअपहेलना, धर्म, जात–जाति र सम्पत्तिका आधारमा सिर्जित सामाजिक

असमानताहरुकोअन्त्यका लागि नेपाली कांग्रेसलेचलाएका आन्दोलनहरु ऐतिहासिक

प्रमाणका रुपमा रहेका छन्।

२.२.१ समावेशीकरण र सशक्तीकरण

आर्थिक, सामाजिक एवं राजनीतिक अधिकार उपयोगका दृष्टिले पछाडि परेका वर्ग

र क्षेत्रका जनताको समावेशीकरण नेपाली कांग्रेसको सामाजिक नीतिको महत्वपूर्ण

पक्ष हो। त्यसैलेनेपाली कांग्रेस राज्यका अंग र संयन्त्रहरुमा सामाजिक दृष्टिकोणले

पछाडि परेका वर्ग र क्षेत्रको प्रतिनिधित्व र पहुँचका लागि आरक्षण र सकारात्मक

विभेदकोनीतिकोपक्षमा रहँदैआएकोछ । समावेशिताकोमुद्धालाई संस्थागत तवरले

बल पु¥याउन नेपाली कांग्रेसकैनेतृत्वमा पहिलोपटक देशमा राष्ट्रिय महिला आयोग,

दलित आयोग तथा आदिवासी जनजाति प्रतिष्ठान जस्ता संस्थागत संरचनाकोनिर्माण

भयो । कांग्रेसकै नेतृत्वको सरकारको पालामा राष्ट्रिय प्रसारण माध्यमबाट नेपाली

बाहेक अन्य स्थानीय भाषामा समाचार र अन्य सूचनामूलक सामग्रीकोप्रसारण प्रारम्भ

भयो। सामाजिक–सांस्कृतिक परिवर्तनका आफ्ना यी अग्रसरतालाई थप बल पु¥याउन

र महिला, दलित, आदिवासी जनजाति, मधेशी, थारु, मुस्लिम, पिछडा वर्ग, अल्पसंख्यक

समुदाय र दुर्गम क्षेत्रका जनताकोप्रतिनिधित्व र पहुँचकोनयाँसंवैधानिक व्यवस्थालाई

दृढताका साथ कार्यान्वयन गर्न नेपाली कांग्रेस प्रतिबद्ध छ ।

नेपाली कांग्रेस स्थानीय निर्वाचनकोयस महत्वपूर्णघडीमा विगतदेखि प्रारम्भ भएका

लोकतान्त्रिक र सामाजिक रुपान्तरणका कार्यक्रमहरुलाई निरन्तरता दिँदैथप नयाँ

सामाजिक नीति र कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दछ । बदलिँदो

राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक र सांस्कृतिक सन्दर्भमा अबको सामाजिक नीति

र कार्यक्रमकोउद्देश्य सबैक्षेत्र, वर्ग, धर्म, लिंग, जात–जातिका विपन्न, बहिष्कृत,

सीमान्तकृत समुदायहरुकोक्षमता विकासमा सघाउ पु¥याउने एवं राज्यका स्रोत,

ज्ञछ

साधन र अवसरमा तिनकोपहुँच अभिबृद्धि गर्नेदिशातर्फलक्षित हुनुपर्दछ भन्नेनेपाली

कांग्रेसकोअठोट रहेकोछ ।

२.२.२ न्यायपूर्णसमाज स्थापना

विश्वव्यापीकरण र आधुनिकीकरणका प्रक्रियाहरुलेसमाजमा विकास र रुपान्तरण मात्र

होइन, समस्याहरु पनि सिर्जना गरेका छन । गरिबी, जातीय र वर्गीय विभेद जस्ता

परम्परागत समस्याका अतिरिक्त बसाइ सराइ, शहरीकरण, जनसंख्या बृद्धि, जलवायु

परिवर्तन र पर्यावरणको असन्तुलन जस्ता समस्या नेपाली समाजमा पनि देखिन

थालेका छन्। यी प्रवृत्तिलेगर्दासमाजमा नयाँस्वरुपका असमानताहरु देखिएका छन्।

फरक स्वरुप र प्रकृतिका यी नयाँ सामाजिक असमानताहरुकोअन्त्य गर्ने दिशातर्फ

पनि नेपाली कांग्रेस गम्भीर रहेकोछ ।

नेपालमा अहिलेउचित व्यवस्थापन हुन नसकेका वादी, मुक्त कमलरी, मुक्त कमैया,

चेपाङ, राउटे तथा गन्धर्व समुदाय लक्षित रोजगारीका कार्यक्रमहरुलाई उनीहरुका

परम्परागत पेशा र मौलिक पहिचानसँग प्रतिकुल नहुनेगरी संचालन गर्नुपर्दछ भन्ने

नेपाली कांग्रेसकोदृष्टिकोण रहेकोछ ।

नेपाली कांग्रेसलेनीतिगत रुपमा नैमहिलाविरुद्ध हुनेयौन शोषण र घरेलुहिंसामा दोषी

देखिएका व्यक्ति नेपाली कांग्रेसकोक्रियाशील सदस्य बन्न र रहन नसक्नेव्यवस्था

गरेकोछ । त्यसैगरी दलितका सन्दर्भमा पनि उनीहरुसँग छुवाछुतकोव्यवहार गर्ने

व्यक्ति नेपाली कांग्रेसकोक्रियाशील सदस्य बन्न र रहन नसक्नेनीतिगत व्यवस्था

गरिएकोछ । कानूनलेसमेत विभेदका यस्ता व्यवहार दण्डनीय बनाएकोछ । तर

कानूनी उपचारलेमात्र होइन, यस्ता अमानवीय व्यवहारका विरुद्ध व्यापक सामाजिक

अभियान चलाउन अनिवार्यभएकोनेपाली कांग्रेसकोठहर छ ।

समावेशी र सशक्त नेतृत्व विकासको एजेण्डालाई राज्य संरचनासँगै पार्टीको

संरचनामा पनि प्रवेश गराई प्रभावकारी बनाउँदा मात्र सशक्तीकरणकोअभियानले

व्यापक सामाजिक र राजनीतिक आधार पाउँछ । योधारणाप्रति प्रतिबद्ध भएकैकारण

नेपाली कांग्रेसकोनेतृत्व संरचना र पार्टीप्रतिनिधित्व ऐतिहासिक रुपलेसमावेशी रहदै

आएकोछ । समावेशी प्रतिनिधित्व र नेतृत्व विकासकोदायरा तल्लोतहदेखि केन्द्रसम्म

संस्थागत गर्न नेपाली कांग्रेसलेआफ्नो पार्टी संरचनामा बाह्रौमहाधिवेशनदेखि नै

गाउँतहदेखि केन्द्रसम्म विभिन्न जाति, वर्गर क्षेत्रकोप्रतिनिधित्वका लागि विधानमै

आरक्षणकोव्यवस्था गरेकोछ ।

२.२.३ मर्यादित रोजगारीकोसुनिश्चितता

मुलुकमा बेरोजगारीकोसमस्या कहालीलाग्दोअवस्थामा रहेकोछ । विगत दश वर्षमा

दशौं लाख नेपाली युवा कामकोखोजिमा विदेशिएका छन्। योबैदेशिक रोजगारीले

ज्ञट

जीवन निर्वाहका लागि केही अवसर प्रदान गरेपनि बढ्दोपरनिर्भरता, पारिवारिक द्वेष

र सामाजिक वेथिति लगायतका नकारात्मक घटनाहरु पछिल्लोसमय ह्वात्तैबढेका

छन्। त्यसैलेआन्तरिक रोजगारी प्रवद्र्धन र वैदेशिक रोजगारी व्यवस्थापनमा स्थानीय

सरकारलेगम्भीर पहल गर्नुपर्नेअवस्था आएकोनेपाली कांग्रेसकोनिष्कर्षछ ।

कृषि, पर्यटन र सम्पदा संरक्षण, उद्योग, सहकारी, प्रविधि जस्ता क्षेत्रका उद्यमीलाई

नीतिगत प्रोत्साहनसँगैनिश्चित मात्राकोअनुदान उपलब्ध गराई लगानी वृद्धि गरी

गाउँमा रहेका युवालाईगाउँमैबस्नेवातावरण र रोजगारीका अवसर स्थानीय सरकारले

सिर्जना गर्नु पर्दछ ।

रोजगारी प्रवद्र्धनका निम्ति प्राविधिक शिक्षा र सीप विकासकोव्यापक अवसर स्थानीय

सरकारले सिर्जना गर्नुपर्दछ भन्ने नेपाली कांग्रेसको निष्कर्ष छ । उपयुक्त रोजगारी

नपाउन्जेलसम्म सामुदायिक सेवा र विकास कार्यमा संलग्न रहेकाहरुलाई शैक्षिक

बेरोजगार भत्ता उपलब्ध गराउनेनीति राज्यलेलिनुपर्दछ भन्नेहाम्रोदृष्टिकोण रहेकोछ ।

२.२.४ सामाजिक सुरक्षा र समृद्ध परिवार निर्माणमा जोड

शारीरिक श्रम गरी आयमूलक कार्यमा संलग्न हुन नसक्नेज्येष्ठ नागरिक, एकल

तथा अशक्त महिला, अपाङ्गता भएका व्यक्ति, दलित, अल्पसंख्यक, असहाय र

बालबालिकाहरुलाईसामाजिक सुरक्षाकोबन्दोबस्त गरी त्यसलाईप्राथमिकताका साथ

सुदृढ पार्ननेपाली कांग्रेस प्रतिवद्ध रहेकोछ ।

आज हामी सूचना र प्रविधिकोयुगमा छौं । बदलिँदोविश्व परिवेशमा नेपाली घर र

परिवारकोस्वरुप पनि बदलिदैगएकोछ । परिवार राज्यलेध्यान दिनुपर्ने सबैभन्दा

तल्लोतहकोसामाजिक इकाइ हो। शा




कमेन्टसहरु





12610010 Times Visited.

हेडम्बा पब्लिकेशन प्रा.लि.
द्वारा सन्चालित हेटौंडा अनलाइन
ठेगाना: हेटौडा, -११, मकवानपुर, नेपाल
057-526557
www.hetaudaonline.com.np
Email: info@hetaudaonline.com.np
संचालक
संचालन तथा प्रायोजनको हक सर्बाधिकार © हेटौंडा अनलाईन, हेटौंडा २०७४ मा सुरक्षित रहनेछ ।
Powered by :
Top